काठमाडौं । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत १० मन्त्रालयको रहेको छ । जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ
यो वर्ष ४ हजार ६८ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार ९२९ कार्यालय ४७.४२ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २१८ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ४४४ कार्यालय ३६. ५४ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको बक्यौता समेत १ लाख ९० हजार ३८० दफा बेरुजु देखिएकोमा ६२ हजार ४०९ दफा सैद्धान्तिक र १ लाख २० हजार ६९४ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फका २६ मन्त्रालय र निकायअन्तर्गतका कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा ११ करोड ९० लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १४ निकाय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले २३ करोड ६७ लाख तथा अन्य निकायले ३ करोड ७६ लाख, प्रदेश सरकार मातहतका निकायले ८ करोड ९३ लाख र स्थानीय तहले २ अर्ब १३ करोड ६९ लाखसमेत २ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपियाँ असुल गराएका छन् ।